खाडीका दूतावासहरू 'समस्यामा’

दोहा (कतार), आश्विन २६ - संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष २७ अक्टोबरमा खाडीका नेपाली दूतावास प्रमुखहरूले कामदारको हितका लागि दूतावासबाट भइरहेका कार्यसम्पादनबारे रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाएका थिए।









 नेपाली कामदार उल्लेख रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेत, यूएई, ओमन र इजिप्टस्थित दूतावासका प्रमुखहरूले चापका आधारमा काम गर्न दूतावासलाई निकै कठिन रहेको जनाएका थिए। र, उनीहरूले ठानेका थिए- प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री देश फिरेपछि तत्काल ती एजेन्डाहरूको सम्बोधन हुनेछ। तर त्यसको प्रक्रिया अघि बढे/नबढेकोबारे अन्योल रहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। 'हामीले उठाएका एजेन्डाबारे सरकारले के गर्‍यो भन्नेबारे जानकारी छैन,' एक राजदूतले कान्तिपुरसँग भने। खाडीका सबै दूतावासले बढी चाप खेपिरहनुपरेको छ। त्यसमा पनि कतारको अवस्था दयनीय छ। जतासुकैबाट तुरुन्तै पुग्न सकिने कतारस्थित नेपाली दूतावासको भवनसमेत साँघुरो छ। कर्मचारी र सेवाग्राही नअटेर सधैं गर्मीमा बाहिरै बस्नुपर्छ। दूतावासले भवन सार्न र कर्मचारी थप्न कैयौंपटक परराष्ट्रलाई अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 'चापका आधारमा हामीसँग निकै कम जनशक्ति छ,' कतारका लागि कार्यवाहक राजदूत गणेश ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सुनाएका थिए, 'हामीसँग भएको जनशक्ति र भवनले चापलाई धान्न सकिन्न। दूतावास भएको स्थानसमेत उपयुक्त छैन। बजेट पनि अति अपुग छ।' साउदी झन् निकै ठूलो छ। भर्खरै जेद्दामा कन्सुलर खुलेर केही राहत भएको छ। तर दूतावासले हेर्नुपर्ने थुप्रै समस्या रहेकाले कामदारले चाहेअनुसार कार्यसम्पादन प्रभावकारी ढंगले चलाउन सकिएको छैन। 'साउदी निकै ठूलो छ, विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली छन्। सबै ठाउँमा समस्या छ,' साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, 'कतिपयलाई तुरुन्त उद्धार गर्न पुग्नुपर्छ। कर्मचारी खटाउनुपर्छ। उस्तै अवस्थामा आफैं दौडिनुपर्छ। तर बजेट छैन।' राजदूतहरूले स्थानीय कर्मचारी र कूटनीतिक कर्मचारी नथपेसम्म कामदारले चाहेअनुसार सेवा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। झन् राहदानी चापले अरू विषय ओझेल पर्दा पीडितहरू थप समस्यामा पदर्ैै आएका छन्। 'भएका कर्मचारी राहदानीमै खटाइएको छ,' पाण्डेले भने, 'यसले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न थप कर्मचारी दिन सकिएको छैन। दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारी चाहिएको छ।' उता, राजदूतहरू श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीचको सम्बन्धमा समन्वय अभाव हुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। कुवेत दूतावासले हाउसमेड बन्द गर्न दिएको सुझावविपरीत श्रम मन्त्रालयले नटेरी जबरजस्ती हाउसमेड खुलाउन पत्र पठाएकोले कुवेत दूतावास अप्ठ्यारोमा परेको छ। यो विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुवेतका लागि कार्यवाहक राजदूत विशाल भट्टराईले श्रमको पछिल्लो निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'कुवेतमा दूतावासले धान्न नसक्ने गरी हाउसमेड आएका छन्,' उनले भने, 'यो अवस्थामा उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्न। वर्षौं बित्दा पनि घर पठाउन नसकेको अवस्थामा हाउसमेड महिला निराश हुँदै सेल्टर नै तोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो।' राजदूतहरूले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाव र सिफारिसका लागि पत्र पठाउँदा त्यसको प्रतिक्रिया नभएकोप्रति असन्तुष्ट छन्। 'हामीले महत्त्वपूर्ण विषयलाई निर्णय गरी पठाउँदा कुनै रेस्पोन्स हुँदैन,' एक राजदूतले भने, 'म्यानपावरसँग सरोकार रहेको विभागमा पठाएको कुनै पत्र नपुग्दै जवाफ आइपुग्छ।' दूतावासलाई अधिकार देऊ राजदूतहरूले कामदारको मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न दूतावासबाट भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। 'दूतावास भएको स्थानमा कामदारको मागपत्रलाई दूतावासबाटै अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,' साउदीका राजदूत पाण्डेले भने, 'त्यसो भएमा हामीले कामदारलाई समस्या समाधान गर्न कम्पनीलाई दबाब दिन सक्छौं।' राजदूतहरूले दूतावासलाई बाइपास गरेर जाँदा पनि विभागले स्वीकृति दिइरहेकोप्रति दुःखेसो व्यक्त गरे। 'कम्पनीलाई बढीभन्दा बढी दूतावासप्रति जवाफदेही बनाउन यही उपाय हो,' उनले भने, 'तलब नदिने, अलपत्र पार्ने, कामदारलाई दुःख दिने कम्पनीलाई हामी कालोसूचीमा राख्छौं। त्यस्तालाई कामदार दिँदैनौं।' अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार दूतावास वा चेम्बर अफ कमर्शमध्ये एकबाट प्रमाणीकरण गरेपछि विभागले फाइल हेर्ने गर्छ। दूतावास नभएको अवस्थामा यो ऐन आएको भन्दै राजदूतहरूले अब खाडीका सबै देशमा दूतावास भइसकेको स्मरण गराएका थिए। कतारस्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई समस्या पार्ने स्थानीय करिब सय कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। समस्या परेर आएको नेपाली कामदारलाई उद्धार तथा समाधान नगरेका त्यस्ता कम्पनीलाई कामदार ल्याउन रोक लगाउँदै आएको छ। 'सबै कम्पनी दूतावास आउनुपर्ने बाध्यता भए दूतावास कमजोर हुँदैन,' पाण्डेले भने। राजदूतहरूले उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणको आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।